स्वप्न और सत्य: संस्कृत के संदर्भ में

 

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 राज्य सभा से भी पारित हो गया है| इससे पहले दिसंबर २०१९ में इसे लोकसभा पास कर चुकी है| अब चूंकि कुछ संशोधनों के साथ राज्यसभा से पारित हुआ है, इसलिए पुनः लोकसभा भेजा जाएगा और पारित किए जाने पर अधिनियम बन जाना निश्चित है क्योंकि लोकसभा से पारित होना अब एक औपचारिकता भर है| दुविधा यह है कि क्या इसे बहुत बड़ा कदम मान कर सरकार को बधाई दी जाए?

यों इस विधेयक में नया कुछ नहीं है सिवा इसके कि इसके पारित हो जाने से दिल्ली स्थित राजकीय संस्कृत संस्थान और लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत संस्थान तथा तिरुपति स्थित वेंकटेश्वर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्ज़ा मिल जाएगा| कोई नया विश्वविद्यालय नही खोला जाना है|देश में पहले से चल रहे १५- १६ संस्कृत विश्वविद्यालयों में से ही इन तीनो को चुना गया है और उन्हें केंद्र शासित घोषित किया जा रहा है| इससे एक लाभ तो यह है कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ती है। साथ ही बजट अनुदान आदि में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन बढ़ जाते हैं| किन्तु केन्द्रीयकरण से शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता पर भी बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना हो, यह कहना कठिन न सही, अभी जल्दबाज़ी लगती है|

अकादमिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए आधारभूत भौतिक संरचना के अतिरिक्त विशेषज्ञ शिक्षक, स्वस्थ खुला वातावरण और अनुसंधान आदि के लिए नवीनतम सुविधाएँ होना भी आवश्यक होता है| कुछ महीने पहले ही मानव संसाधन और विकास मंत्री संसद में स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालयों में केवल शिक्षकों के लगभग सोलह सौ पदों में से आठ सौ से अधिक पद रिक्त हैं, अर्थात प्रति विश्वविद्यालय  औसतन 55 पद खाली पड़े हैं| स्पष्ट है कि शिक्षा और शोध पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा| इसलिए अभी तो मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए था कि पहले इन पदों में सुयोग्य और समर्पित शिक्षक रखे जाएं जिससे शिक्षण कार्य सुधरे और विश्विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़े।

भाषा का मुद्दा हमारे देश में बहुत संवेदनशील रहा है| विशेषकर संस्कृत और हिंदी का नाम सुनते ही प्रतिक्रियाओं कि बाढ़ आ जाती है| पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जारी किये जाने पर इन दो भाषाओं को लेकर लाखों प्रतिक्रियाएं मंत्रालय को प्राप्त हुईं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा नीति की आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हो पाई है| इस विधेयक पर राज्यसभा में बहस के दौरान भी कुछ संसद सदस्यों ने अजीब से तर्क दिए हैं| यहाँ तक कि एक सदस्य ने संस्कृत को “मृत भाषा” तक कह दिया| यह कहने का रिवाज़-सा हो गया है कि संस्कृत एक मृत भाषा है, जबकि सच्चाई यह है कि कुछ हज़ार वर्षों के इतिहास में संस्कृत में निरंतरता बनी रही है और आज भी उसमें सृजन और सीमित व्यवहार भी हो रहा है|इसलिए इस आरोप का खंडन करते हुए एक अन्य संसद सदस्य का जैसे-को-तैसा वाली भाषा में दिए गए उत्तर का संकेत पर्याप्त होगा| किन्तु किसी भाषा की जीवन्तता को निरंतर बनाए रखने के लिए उसका सीखना-सिखाना आवश्यक होगा और इसके लिए मात्र विश्वविद्द्यालय स्तर पर नहीं, स्कूल स्तर से ही पाठ्यक्रम और शिक्षण युक्तियों में तर्कसंगत परिवर्तन करने होंगे| उसे ग्राह्य और व्यापक बनाना होगा| इस आधारभूत कार्य में इन संस्कृत विश्वविद्यालयों की या सरकार की भूमिका क्या हो, यह अधिक विचारणीय है| देखा तो यह भी जा रहा है कि विद्यालय स्तर पर ही संस्कृत का पठन-पाठन उपयुक्त नहीं है और आगे चलकर विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले स्तरीय विद्यार्थी नहीं मिल पाते| 

जब भी संस्कृत की बात उठाई जाती है तो एक प्रतिक्रिया आम तौर पर सुनाई पड़ती है कि यह कदम एक निहित एजेंडे के अंतर्गत उठाया जा रहा है|कथित “एजेंडा” शब्द को परिभाषित करना तो कठिन है, किन्तु संकेत साफ़ समझ आ जाता है- हिंदुत्व को बढ़ावा देना|दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ भाषाओं को विदेशी या गुलामी का अवशेष कहकर तिरस्कृत कर दिया जाता है और कुछ को किसी जाति, वर्ग या सम्प्रदाय से जोड़ दिया जाता है| इससे ऊपर उठकर हम सोच नहीं पाते। परिणामस्वरूप भाषाओं के अनुसार भी ध्रुवीकरण होने लगता है| ऐसा भी नहीं है कि सरकार के इस कदम में कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं हो सकता, किन्तु यदि हो भी तो किसी भाषा या उसके विविध साहित्य को सीखने- पढ़ने या उसके लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में क्या बुराई हो सकती है? खुले दिमाग से भाषा विशेष का अध्ययन करने पर ही तो सच्चाई का पता चलेगा|

संस्कृत की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वह  विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में एक है| इसलिए भी नहीं है कि उसमें वेद हैं और सारा ज्ञान वेदों में ही संचित है, न इसलिए कि वह देव भाषा या पवित्र भाषा है| ये दावे तो किसी भी प्राचीन भाषा के लिए किए जा सकते हैं| वस्तुतः किए भी जा रहे हैं, जैसे तमिल को लेकर| हमारे विचार से दो पक्ष बहुत महत्त्वपूर्ण हैं जो संस्कृत के पक्ष में जाते हैं| एक संस्कृत में सृजनशील कलाओं से संबंधित श्रेष्ठ कोटि की अनेक साहित्यिक रचनाएँ, नाटक , नृत्य. गीत-संगीत आदि से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कालजयी कृतियाँ उपलब्ध हैं| इस महत्त्वपूर्ण धरोहर का बना रहना अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए भी ज़रूरी है| दूसरा यह है कि साहित्यिक/कलात्मक कृतियों के अतिरिक्त विज्ञान की विविध शाखाओं - रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा (ओषधीय, प्राकृतिक, शल्य क्रिया आदि) भूगर्भ, ज्योतिर्विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान, पादप विज्ञान आदि पर महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं| जहाँ तक साहित्यिक रसास्वादन का प्रश्न है, ऐसी कृतियाँ सर्व सुलभ हैं और उन पर हुए अनुसंधान कार्य उन्हें ग्राह्य और स्वीकार्य बना रहे हैं, किन्तु वैज्ञानिक स्थापनाओं में अनेक ऐसी हैं जिनको केवल इस तर्क पर नहीं स्वीकार जा सकता कि अमुक वैज्ञानिक सिद्धांत या आविष्कार का उल्लेख हमारे अमुक ग्रन्थ में है इसलिए वह सत्य है| आज के वैज्ञानिक मानदंडो पर नए सिरे से प्रमाणित किए बिना उन्हें कोई नहीं मानेगा|

यही वह कमजोरी है जो पिछले कुछ वर्षों से दिखाई पड़ रही है| ‘सारे वैज्ञानिक आविष्कार, सब रोगों कि अचूक दवाएँ, सारे वैज्ञानिक सिद्धांत हमने पहले ही खोज लिए थे’ आदि बयान कोई राजनैतिक नेता दे तो चुप लगाई जा सकती है| किन्तु जब वैज्ञानिक गोष्ठियों में, अन्तराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलनों में या ऐसे ही प्रतिष्ठित मंचों पर इस प्रकार के दावे किए जाते हैं तो स्थिति हास्यापद हो जाती है| एक ओर अंतरिक्ष विज्ञान, प्रोद्योगिकी आदि में हमने आश्चर्यजनक और विश्वस्तरीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं और दूसरी ओर ऐसे हवाई दावे जिनका कम से कम अभी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो क्या ये संस्कृत विश्वविद्यालय इस विरोधाभास को दूर करने में समर्थ हो पाएंगे?  अभी तो ऐसा लगता नहीं है और ऐसा न लगने के कुछ कारण हैं। संस्कृत जगत में अधिकतर विद्वान प्रायः इस पारंपरिक पूर्व धारणा को लेकर चलते हैं - चूँकि प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है इसलिए मान लिया जाना चाहिए। ऐसी धारणाओं के तर्कसंगत उत्तर के लिए पृथक विश्वविद्यालय बनाकर सीमाबद्ध करने की अपेक्षा अच्छा यह होता कि संस्कृत जैसी समर्थ और संपन्न भाषा में शोध और अनुसंधान के लिए इन विश्वविद्यालयों को अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों  से जोड़ा जाता और उनमें अंतर-संकाय समन्वित शोध की व्यवस्था होती। भारतीय तकनीकी संस्थानों में संस्कृत का अभी जो पाठ्यक्रम रखा गया है वह बहुत ही प्रारंभिक स्तर का है जिससे संस्कृत भाषा से परिचय मात्र हो सकता है। इनमें उन निराधार से लगने वाले दावों पर समन्वित शोध होना चाहिए और पुष्टि होने पर स्वत: ही विज्ञान जगत उन्हें स्वीकारने को विवश होगा।

अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न रोजी-रोटी का।शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञानार्जन नहीं है। उसे पेट से भी जोड़ना होता है। संस्कृत में ही एक सूक्ति है, विद्या को "अर्थकरी" होना चाहिए। इस कसौटी पर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने सफल हो पाएंगे? यों तो रोजगार की समस्या अनेक विषयों के साथ हो सकती है किंतु जिन कुछ विषयों के साथ अधिक है उनमें संस्कृत भी एक है। दिशा हीनता का अनुभव करते युवक निरुद्देश्य विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करने की कतार में लग जाते हैं और बेरोजगारों की पंक्ति लंबी होती जाती है। मानव संसाधन और विकास मंत्री ने बिल पर बहस के दौरान यह तो कहा कि यह कदम इन विश्वविद्यालयों के दर्जे को बढ़ाएगा और डॉक्टरल, पोस्ट-डॉक्टरल शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा, भारतीय दर्शन, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षण प्रदान करने के अवसरों को बढ़ाएगा, किंतु डिग्री धारियों को रोजगार मिलने के कितने अवसर प्राप्त हो सकेंगे, इसका संकेत नहीं किया गया। 

आदर्श और व्यावहारिक स्थिति में स्वप्न और सत्य का सा अंतर होना आवश्यक नहीं है।